काठमाडौँ । आज असोज ३ गते, नेपालभर संविधान दिवस मनाइँदैछ। २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान जारी गरेपछि प्रत्येक वर्ष यो दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। यस वर्ष संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ। संविधान दिवसलाई नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा कदम बढाएको ऐतिहासिक क्षणको सम्झनामा मनाइन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ लामो संघर्ष र सहमतिपश्चात् बनेको हो। राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा प्रवेश गराउने यो संविधानले समानता, न्याय, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई आधार बनाएको छ। संविधानलाई जनताको दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानको परिणामका रूपमा लिइन्छ।
संविधान २०७२ आकस्मिक रूपमा आएको होइन। यसका लागि नेपाली जनताले दशकौंसम्म आन्दोलन र बलिदान गरेका छन्। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्यो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र राजतान्त्रिक हस्तक्षेपले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गर्यो। यसपछि नेपाली जनताले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सहभागी हुने अवसर पाए। तर, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन ऐतिहासिक ठहरियो। राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध उठेको यस आन्दोलनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, माओवादी शक्ति र सर्वसाधारण नागरिकको साझा प्रयास थियो। यसकै परिणाम स्वरूप राजतन्त्र समाप्त भयो र संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटो खुल्यो।
संविधान जारी भएपछि पनि असन्तोष जारी रह्यो। मधेश आन्दोलनले सीमांकन, समान प्रतिनिधित्व र अधिकारका मुद्दा उठायो। आदिवासी–जनजाति आन्दोलनले पहिचान–आधारित संघीयताको माग गर्यो। यी आन्दोलनहरूले संविधानलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्ने दबाब कायम राखे।
संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँसहित मुलुकभर विविध कार्यक्रम भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसद र सरकारी निकायहरूले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा ध्वजारोहण गर्दै दिवस मनाए। सैनिक मेला, सांस्कृतिक झाँकी, र्याली तथा सचेतना कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भए। विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरमा निबन्ध, वादविवाद र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भए। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि संविधानको महत्वबारे जनतालाई जानकारी दिने कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानलाई “सबै नेपालीबीचको ऐक्यबद्धताको दस्तावेज” भन्दै शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपालीलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान दिवसलाई लोकतान्त्रिक संघर्षमा सहादत प्राप्त युवाहरूलाई सम्झने अवसरका रूपमा लिई शुभकामना दिनुभयो। उहाँले मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै, प्रमुख दलका नेताहरूले संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि ठहराउँदै सुधार र परिमार्जनमार्फत अझ समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संविधानले नेपाली नागरिकलाई अनेकौं ऐतिहासिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मौलिक हक, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनपछि सात प्रदेश बने र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरियो। यसले जनताको पहुँचमा सरकार ल्याएको छ। महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएको समुदायलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समावेश गर्ने प्रावधानले पनि संविधानलाई ऐतिहासिक बनाएको छ।
तर संविधान जारी भएको एक दशकपछि पनि सबै पक्ष सन्तुष्ट छैनन्। मधेश, थारु र जनजाति आन्दोलनमा उठाइएका माग अझै सम्बोधन नभएको गुनासो बलियो छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक, कानूनी र प्रशासनिक अवरोध देखिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँडमा विवाद भइरहेकाले जनताले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र विकासमा ढिलाइका कारण संविधानको उपलब्धि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न नसकेको आलोचना छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संविधान दिवसलाई जनताले गरेको बलिदान सम्झने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले संविधानमा लेखिएका मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार र दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। युवा पुस्ता भने संविधानलाई अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको भनाइमा संविधानले अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर छ। हालैका भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूले संविधानलाई बलियो बनाउन नयाँ पुस्ताको सक्रियता जरुरी भएको बताएका छन्।
आजको संविधान दिवसले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मूल्य, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा जोड्ने अवसर दिएको छ। संविधानले नयाँ पुस्तालाई लोकतन्त्र, समानता र न्यायका मूल्यमा अघि बढ्न प्रेरणा दिएको छ। दशकअघिको असोज ३ गते, जसले नयाँ युगको सुरुवात गर्यो, आज फेरि स्मरण गरिएको छ। अबको चुनौती भनेको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्ने, समृद्धि र स्थायित्वको बाटो खोल्ने हो। नेपाल आज संविधान दिवसको अवसरमा विगतका संघर्षलाई सम्झँदै भविष्यतर्फ दृढ संकल्पसहित अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दैछ।
