काठमाडौं,मङ्सिर ८- सर्वोच्च अदालतले विद्यालयभित्र नेपाली वा मातृभाषा बोलेको भरमा विद्यार्थीलाई कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो फैसला विद्यार्थी, अभिभावक तथा भाषिक अधिकारका पक्षधरहरूका लागि ठूलो राहतका रूपमा आएको छ।
अदालतले विद्यालयहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको उल्लङ्घन गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै, कुनै पनि विद्यार्थीलाई भाषाका कारण सजाय, जरिवाना वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने निर्णय सुनाएको हो। नेपालको संविधानको धारा ३२ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषा प्रयोग गर्ने पूर्ण हक रहेको छ। अदालतको आदेशले विद्यालयको नियम संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई बलियो बनाएको छ।
अभिभावकहरूका अनुसार कतिपय निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेको भन्दै विद्यार्थीबाट जरिवाना असुल्ने तथा मानसिक दबाब दिने गरेका थिए, जसले बालबालिकाको आत्मविश्वास र सिर्जनात्मक क्षमता कमजोर बनाइरहेको थियो। अब यस्तो आर्थिक तथा मानसिक दुवै प्रकारका दण्डप्रणाली पूर्ण रूपमा रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार, आजको विश्व परिवेशमा अंग्रेजी सिक्नु अत्यावश्यक भए पनि, भाषिक नियन्त्रण र भय पैदा गरेर शिक्षा दिनु गलत अभ्यास हो। विशेषज्ञहरू भन्छन्—विद्यार्थीले अंग्रेजीलाई सजायको डरले होइन, प्राकृतिक र सहज वातावरणमा सिक्ने अवसर पाउनु जरुरी छ।
अदालतको आदेशले देशको भाषिक विविधता, मौलिकता र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अब आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
फैसलाप्रति आभार व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूले भने—“अब बालबालिका आफ्नो भाषा बोल्दा दण्ड होइन, सम्मान पाउनेछन्।”
