काठमाडौं ,भाद्र २४- जेन जि पुस्ताले भ्रष्टाचार, कुशासन, सामाजिक सञ्जाल बन्द लगायतका १० बुँदे मागसहित हिजो भाद्र २३ गते अह्वान गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको दमनप्रति देशैभर शोक, आक्रोश र प्रतिरोध व्यक्त गरिएको छ।
राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा एकैसाथ प्रकट गरिएको विरोध प्रदर्शनलाई तितरबितर पार्ने नाममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै सीधा गोली प्रहार गर्दा १९ जना युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौं घाइते भएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार युवाहरूलाई ताकी–ताकी गोली हानिएको दृश्य निकै पीडादायी थियो। आफ्नो हक, अधिकार र भविष्यका माग राख्दा गोली खानु परेको घटना सम्पूर्ण देशकै लागि ठूलो विडम्बना बनेको छ।
मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग भएको ठहर गर्दै तत्काल सत्य–तथ्य छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले शान्तिपूर्ण भेला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गोली चलाउनु कुनै पनि हिसाबले जायज नभएको स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वा), राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले गरेको क्रूर दमनप्रति घोर भर्त्सना गर्दै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्। विज्ञप्तिहरूमा निर्दोष नागरिकको रगत बगाएको घटनालाई लोकतन्त्र र संविधानमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिँदै तत्काल प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि नेपालमा भएको यो घटनाप्रति गम्भीर चासो र खेद व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले सरकारको यस्तो कार्यले नेपाललाई मानव अधिकार हनन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता, देशभरका धेरै विश्वविद्यालय क्याम्पसमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ) र एमाले निकट अनेरास्ववियू (अखिल) का पदाधिकारीहरूले समेत सरकारको क्रूरताप्रति असहमति जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक संगठनको निर्णयभन्दा माथि उठेर नागरिकका हकहितका लागि जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
देशभरका सडकमा अझै विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। विभिन्न शहरमा कफ्र्यु लगाइए पनि आक्रोशित नागरिकहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन। नागरिक समाज, युवा अभियन्ता, कलाकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्दयी कदमलाई भत्सर्ना गर्दै न्याय र उत्तरदायित्वको माग गरिरहेका छन्।नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक यात्रामा २०८३ भाद्र २३ गतेको यो दिन एउटा कालो अध्यायका रूपमा अंकित भएको छ।
