काठमाडौं, कार्तिक ८— नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले देशमा हाल देखिएका Gen-Z (जेन–जेड) पुस्ताका आन्दोलन र प्रदर्शनहरूका सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै पक्षलाई संयमित, जिम्मेवार र शान्तिपूर्ण रहन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको निष्पक्ष, स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण निर्माणका लागि सरकार सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि हाल देशमा जारी प्रदर्शन र विरोध कार्यक्रमहरूले निर्वाचनको वातावरणमा प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएकाले सरकारले शान्ति, सुरक्षा र संवादलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। सरकार नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै शान्तिपूर्ण माध्यमबाट माग र आवाज व्यक्त गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापन, राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वयको पहल गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकको आवाज सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा स्थायित्व, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सरकार गम्भीर प्रतिबद्ध छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, हिंसा, अव्यवस्था वा असामाजिक गतिविधि गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ।” मन्त्रालयले देशभर शान्ति र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउन सुरक्षासंस्था, प्रशासन र स्थानीय निकायहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जनतालाई आफ्नो माग र विचारहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न अनुरोध गर्दै आगामी निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताको लागि आह्वान गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत नागरिकले आफ्ना अधिकारको उपयोग गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो अभ्यास संयम र कानुनको मर्यादाभित्र रहनुपर्छ।”
हाल देशका विभिन्न सहरहरूमा Gen-Z आन्दोलनका नाममा युवाहरूले सुशासन, पारदर्शिता, राजनीतिक सुधार र रोजगारीका माग राख्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यी आन्दोलनहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक र सामाजिक बहसमा नयाँ स्वर सिर्जना गरेको जनाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले अन्त्यमा भनेको छ, “सरकार जनताको भावनाप्रति संवेदनशील छ। असन्तोष र माग व्यक्त गर्न शान्तिपूर्ण बाटो नै लोकतान्त्रिक मूल्यको पहिचान हो। सरकार संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट सबै पक्षको सहभागितामा समाधान खोज्न तयार छ।”
