काठमाडौं, भदौ १४ । नेपालले आधिकारिक रूपमा अंगीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीति देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ। निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रलाई समानान्तर खम्बाका रूपमा अघि बढाउने अवधारणा मुलुकलाई समावेशी र दिगो विकासतर्फ लैजाने अपेक्षामा आधारित थियो। तर विडम्बना के छ भने यी तीनै खम्बा आ-आफ्नो स्थानमा प्रभावकारी ढंगले नचल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र मात्र होइन, समाज र राजनीति समेत गम्भीर संकटमा परेको छ।
सार्वजनिक क्षेत्र विकासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा भए पनि व्यवहारमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताले ग्रस्त भएको छ। ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक भागबन्डा, योजनामा ढिलासुस्ती, गुणस्तरको कमजोरी र अकुशल व्यवस्थापनका कारण जनताको विश्वास कमजोर भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, सडक विस्तारजस्ता योजनाहरू वर्षौं ढिलो, अत्यधिक खर्च र कम परिणामका उदाहरण बनेका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने यस्ता असफलताले जनताको निराशा बढाउँदै गएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन भनिन्छ तर नेपालमा यसको चरित्र अत्यन्त नाफामुखी र दलाल पुँजीवादमा अडिएको देखिन्छ। उत्पादनमुखी उद्योगभन्दा आयात–निर्भर व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमै बढी लगानी भइरहेको छ। ठूला व्यापारी र उद्योगीहरूले राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गठबन्धन गर्दै नीतिनिर्माणमै प्रभाव जमाएका छन्। श्रमिक अधिकार र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्दै छोटो अवधिको नाफामात्र लक्ष्य गर्ने प्रवृत्तिले समग्र उत्पादन प्रणाली कमजोर बनाएको छ। यसले गर्दा नेपालमा वास्तविक उद्योगधन्दा भन्दा आयात र उपभोगमै आधारित अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर व्यापार घाटा र रोजगार संकटमा देखिएको छ।
सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो अवसर बोकेको खम्बा थियो। कृषक, श्रमिक र साना उद्यमीलाई सशक्त बनाउन र समुदाय–आधारित विकासलाई अघि बढाउन सहकारीलाई आर्थिक लोकतन्त्रको आधार मानिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्र चरम दुरुपयोगको शिकार बनेको छ। नियमन र पारदर्शिताको अभाव, व्यक्तिवादी नेतृत्व, राजनीतिक संरक्षण र अनियमितताले यसलाई विवादास्पद बनाएको छ। ठूला सहकारी घोटालाहरूले हजारौं सर्वसाधारणको बचत डुबाएका छन्। सहकारीलाई उत्पादन, विपणन र वितरणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा धेरैजसो सहकारी अनौपचारिक बैंक जस्तै सञ्चालनमा आएका छन्। यसरी सहकारीले पाएको अवसर मात्र गुमाएको छैन, उल्टै समाजमा ठूलो विश्वासघात निम्त्याएको छ।
तीनै खम्बाको असक्षमतालाई परिणामस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्र आयात–निर्भर, उपभोगमुखी र विदेशी रोजगार रेमिट्यान्समा टेकेको छ। उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर हुँदा आत्मनिर्भरता संकटमा परेको छ। सहकारी घोटालाले सर्वसाधारणको बचत डुबाएको छ, निजी क्षेत्रको नाफामुखी प्रवृत्तिले सामाजिक असमानता बढाएको छ, र सार्वजनिक क्षेत्रको अकर्मण्यताले आमनागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास जन्माएको छ। यो सब मिलेर नेपाली समाजको आधार नै कमजोर भएको छ।
राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तीनखम्बे अर्थनीतिको विकृत प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगीहरूले राजनीतिक दलसँग मिलेर नीति निर्माणलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने वातावरण बनाएका छन्। सहकारी घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित देखिन्छन्। सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक भागबन्डाको खेल मैदान बनेको छ। यसरी तीनखम्बे अर्थनीति नै राजनीतिक भ्रष्टाचार र अस्थिरताको आधार बनेको छ भन्ने तथ्य लुकाउन सकिँदैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब तत्काल सुधारका प्रयासहरू नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक आधार नै भत्किन सक्ने अवस्था आएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, ठूला आयोजनामा दक्ष व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यूनतम ग्यारेन्टी दिनु अनिवार्य छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने, श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको अतिवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय जरुरी छ। सहकारी क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्दै नियामक निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने, सहकारीलाई समुदाय–आधारित उत्पादन र वितरणमै केन्द्रित गराउनुपर्ने, र सहकारीमा हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण तत्काल समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, तीनखम्बे अर्थनीति केवल राजनीतिक नारा नभई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोण बनाएर मात्र यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ। नभए, निजी, सहकारी र सार्वजनिक तीनै खम्बा भत्किँदा मुलुककै आर्थिक आधार ढल्ने खतरा बढ्नेछ। नेपालजस्तो देशका लागि यो गम्भीर संकट हुनेछ।
यसरी तीनखम्बे अर्थनीति कागजमा भने उत्कृष्ट अवधारणा हो। राज्य, निजी र सहकारीले सन्तुलित सहकार्य गरेर मुलुकलाई समावेशी, दिगो र न्यायपूर्ण विकासतर्फ लैजान सक्ने थियो। तर विगत तीन दशकमा देखिएको भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण र नाफामुखी प्रवृत्तिले यस अवधारणालाई मात्र होइन, मुलुककै सामाजिक–राजनीतिक संरचनालाई असन्तुलित बनाएको छ। यदि तत्कालै सुधार भएन भने तीन खम्बा भत्किँदा मुलुककै आर्थिक आधार ढल्नेछ। त्यसैले आजैदेखि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागितामार्फत तीन खम्बालाई सही बाटोमा लैजानु नै नेपालको आर्थिक उद्धारको मार्ग हो।
