काठमाडौं ,चैत्र ११- शुशिला कार्की सरकारले जादाजादै कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।यस जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेका घटनामा निम्न पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कानूनी तथा प्रशासनिक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ:
राजनीतिक तहका जिम्मेवार
त्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
भाद्र २३ गते संसद भवन परिसर बाहिर चार घण्टासम्म गोली चली सयौं मारिँदा र हजारौं घाइते हुँदा पनि "थाहा नभएको" भन्ने बहाना मान्य नहुने आयोगको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिधै उनकै मातहत हुने हुँदा जानकारी हुनु पर्ने थियो। रोक्ने यथेष्ट प्रयास नगरेकाले जिम्मेवार ठहरिएका छन्।
त्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक
भाद्र २३ गतेसम्मका घटनामा उनको सरोकार र जवाफदेही हुने आयोगले ठहर गरेको छ। चार घण्टासम्म मुठभेड भइरहँदा सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी cease-fire को आदेश दिन नसक्नु ठूलो लापर्वाही हो। "गोली हान्न आदेश दिइनँ" भन्ने बहाना अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अनुसार पर्याप्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
सुरक्षा तहका जिम्मेवार
त्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ
भाद्र २३ गते दिउँसो १२:४० बजे PETER-1 रेडियो सेटबाट "कफ्र्यू लागिसकेकाले आदेश माग्नु नपर्ने, आवश्यक बल प्रयोग गर्ने" भनी दिएको आदेशपछि नै गोली चल्न थालेको प्रमाणित भएको छ। Cease-fire को पहल नगर्नु, हतियारको अभिलेख नराख्नु, र आयोगलाई Voice Log नउपलब्ध गराउनु गम्भीर लापर्वाही ठहरिएको छ।
त्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल
सशस्त्र प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, Rules of Engagement (ROE) नहुनु, र भाद्र २४ गते नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगर्नु जस्ता गम्भीर कमजोरी भएकाले जिम्मेवार ठहर।
त्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी
चार घण्टाको मुठभेडमा "मूकदर्शक" बसेको र जिम्मेवारीबाट विमुख रहेको ठहरिएको छ।
त्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हविराज रिजाल
Cease-fire को पहल नगर्नु र थप बल पठाउन प्रभावकारी प्रयास नगर्नुका लागि जिम्मेवार।
त्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा
प्रदर्शनको सही आकलन नगर्नु, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन नगर्नु, र राज्यको गुप्तचर प्रमुखको दायित्व पूर्णरूपमा निर्वाह नगरेकाले जिम्मेवार।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीहरू — डीआईजी ओमबहादुर राना, प्र.अ.म.नि. सिद्धी विक्रम शाह, स.प्र.ना.म.नि. सुरेश कुमार श्रेष्ठ, स.प्र.अ.म.नि. नारायणदत्त पौडेललगायत
आयोगको मुख्य निष्कर्ष र सिफारिस
आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि "मैले प्रत्यक्ष आदेश दिइनँ" भन्नु नेपाली संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अनुसार बचाउको पर्याप्त आधार हुँदैन। कार्यकारी र अधीनस्थ नेतृत्व — पूर्वानुमान गर्न सकिने परिणाम रोक्न नसक्नु र अधीनस्थहरूलाई नियन्त्रण गर्न असफल हुनुमा समान रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त लागू हुने उल्लेख छ।
आयोगले सरकारलाई — दोषीमाथि तत्काल कानूनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
