काठमाडौं , मङ्सिर ७- – Human Rights Watch (HRW) ले भदौ २३ गतेको Gen Z आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले अस्वभाविक, अनुचित र गैरकानूनी रूपमा प्राणघातक बल प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सुरक्षाकर्मीहरू जीवन–मरणको प्रत्यक्ष जोखिममा नभएको अवस्थामा पनि गोली चलाएको पुष्टि भएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली कानुन दुबै अनुसार असंगत कार्य हो।
HRW ले उक्त दिन प्रहरीले करिब तीन घण्टा लामो समयसम्म निरन्तर धेरैपटक गोली चलाएको जनाएको छ। गोली प्रहारलाई संगठनले नियन्त्रणविहीन, अन्धाधुन्ध र आवश्यकभन्दा धेरै बल प्रयोगको रूपमा व्याख्या गरेको छ। संगठनका अनुसार भदौ २३ कै दिन १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पछिल्ला दिनमा व्यापक हिंसात्मक घटनापछि मृतक संख्या २२ पुगेको छ।
संसद भवन वरिपरि जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरवितर पार्न सुरक्षाकर्मीहरूले टाउको, छाती र पेटजस्ता घातक अंग लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो प्रहार मृत्युको उद्देश्य राखेर गरिएको स्पष्ट संकेत भएको HRW को ठहर छ। प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीहरू प्रत्यक्ष प्राणघातक जोखिममा नपरेका परिस्थितिमा पनि घातक हतियार प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिएको उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानक र नेपाली कानुन अनुसार प्राणघातक बल प्रयोग गर्नु अघि चेतावनी दिनु पर्ने प्रावधानलाई उल्लंघन गरिएको HRW ले बताएको छ। प्रतिवेदनले स्थिति शान्त र नियन्त्रणयोग्य हुँदा समेत केही स्थानमा बल प्रयोग भएको तथ्य भेटिएको जनाएको छ।
HRW ले भदौ २४ मा देखिएको देशव्यापी आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनामा Gen Z आन्दोलनका सहभागी मात्र होइन, बाह्य समूहहरूको समेत संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। संसद, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, निजी घर कार्यालय र सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई HRW ले अत्यन्त चिन्ताजनक र गम्भीर मानिएको छ। नेताहरू कुटिएका, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपरेको तथा हजारौँ कैदी भागेको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा स्थान दिइएको छ।
HRW ले भदौ २३–२४ का घटनालाई “गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनले भरिएको हिंसा” को रूपमा व्याख्या गरेको छ। हिंसाको छानबिनका लागि बनेको न्यायिक आयोग पारदर्शी, स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनुपर्ने, दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीमा ल्याउन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने र पहिलो र दोस्रो दिनका घटनामा सुरक्षा बल, राजनीतिक व्यक्तिहरू वा तेस्रो पक्ष–सबैको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
HRW की एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गंगुलीले कानून तोड्ने कसैलाई पनि अनुचित रूपमा जोगाउन नहुने बताउँदै, राज्यलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हातमा रहेको टिप्पणी गरेकी छन्।
---
