काठमाडौँ ,असोज ५-नेपालमा दशकौँदेखि जटिल बनेको नागरिकता संकट अन्ततः समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। लामो समयदेखि विवादमा परेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि हजारौँ नागरिकता विहीन नागरिकका लागि आशा जगाएको छ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम २०८२ साल असोज ५ गते राष्ट्रपति पौडेलले यस विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यससँगै अब नागरिकता लिन अवरोधमा परेका युवादेखि अभिभावकविहीन बालबालिकासम्मलाई अधिकार सुनिश्चित हुने अवस्था देखिएको छ।
विधेयकमा समावेश प्रावधान
संशोधन विधेयकले चारवटा प्रमुख विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ—वंशज, विवाह, आमा र अभिभावकविहीन सन्तान।
१. वंशजका आधारमा नागरिकता
नेपाली आमा वा बाबुबाट जन्मिएका व्यक्तिलाई अब वंशजका आधारमा सहज नागरिकता उपलब्ध हुनेछ। यसअघि कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक अड्चनका कारण ठूलो संख्यामा युवाहरू नागरिकता विहीन भएका थिए।
२. विवाहका आधारमा नागरिकता
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्ष पर्खिनु नपरी तत्काल नागरिकता पाउने प्रावधान विधेयकले गरेको छ। यो प्रावधान विगतमा सबैभन्दा विवादास्पद रहँदै आएको थियो। सत्तापक्षले यसलाई मानवअधिकार र परिवार अधिकारसँग जोडेर समर्थन गरेको थियो भने प्रतिपक्षले यसले राष्ट्रियता कमजोर पार्ने भन्दै असहमति जनाउँदै आएको थियो।
३. आमाबाट नागरिकता
संशोधन विधेयकले अब आमाबाट पनि वंशज नागरिकता दिने प्रावधानलाई स्पष्ट बनाएको छ। अघिल्लो कानुनी व्यवस्थामा बाबुको नाम र विवरण नदिइ सन्तानले नागरिकता पाउन कठिनाइ थियो। यस प्रावधानले विशेष गरी एकल आमा र समाजमा कमजोर वर्गलाई राहत दिनेछ।
४. अभिभावकविहीन बालबालिका
नेपालमै जन्मिएका तर आमा–बुबाको विवरण नखुलेका बालबालिकालाई नागरिकता दिने व्यवस्था यस संशोधनमा गरिएको छ। यसले सडकबालबालिका र अभिभावकविहीनलाई राष्ट्रिय पहिचान दिनेछ।
विगतको विवाद र अवरोध
यो विधेयक संसदबाट दुई पटक पारित भइसकेको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। उनले विवाहका आधारमा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै त्यसले राष्ट्रियता कमजोर पार्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा जनसांख्यिक दबाब बढाउने आशंका प्रकट गरेकी थिइन्।
त्यसपछि विधेयक लामो समय अल्झिएको थियो। संसद भित्र–बाहिर बहस चर्कियो, तर समस्या समाधान भएन। संविधानले तोकेको समयमै प्रमाणीकरण नभएको भन्दै कानुनी विवाद समेत उठ्यो। मानवअधिकार कार्यकर्ता र प्रभावित परिवारहरूले सर्वोच्च अदालतसम्म धाइ नागरिकताको अधिकार माग गरेका थिए।
छन्।
प्रभावित जनसंख्या
विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब ६ देखि ८ लाख मानिस नागरिकता विहीन अवस्थामा छन्। तीमध्ये धेरैले विद्यालय शिक्षा पूरा गरे पनि नागरिकता अभावमा उच्च शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति नामसारी, बैंक खाता सञ्चालनजस्ता मौलिक अधिकार उपभोग गर्न सकेका छैनन्।
विशेष गरी तराई–मधेस क्षेत्रमा अन्तरदेशीय विवाह र आमा–बाबु दुवैको विवरण नपाउने समस्याले हजारौँ युवालाई प्रभावित पारेको छ। संशोधन कार्यान्वयन भएपछि यी परिवारका सन्तानले अब सहजै नागरिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मानवअधिकार र समाजशास्त्रीय सन्दर्भ
मानवअधिकारवादीहरूले नागरिकता पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई मानवअधिकारको दृष्टिले ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका छन्।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार नागरिकता नपाउनु केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, सामाजिक बहिष्कार पनि हो। नागरिकता विहीन भएकाहरू ‘अदृश्य नागरिक’ जस्तै भएका थिए, जसले राज्यसँग सम्बन्धविच्छेद महसुस गर्दै आएका थिए।
नागरिकता पाएपछि उनीहरू समाजमा आत्मविश्वाससहित अगाडि बढ्ने, शिक्षा र रोजगारीका अवसर पाउने, र राज्यप्रति निष्ठा र उत्तरदायित्व बढ्ने समाजशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ।
चुनौती र आगामी कार्यान्वयन
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै अब गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रावधान अनुसार नागरिकता वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। तर, चुनौती भनेको यसलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र छिटो ढंगले कार्यान्वयन गर्नु हो।
राजनीतिक दलबीच अझै पनि मतभेद रहेका कारण कार्यान्वयनमा दबाब र असन्तोष बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विवाहका आधारमा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानलाई ‘संवेदनशील’ भन्दै प्रतिपक्षले कडा निगरानी गर्ने संकेत गरिसकेको छ।
निष्कर्ष
राष्ट्रपति पौडेलको प्रमाणीकरणसँगै नेपालले दशकौँदेखि टार्दै आएको नागरिकता संकट समाधानतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। यो ऐतिहासिक निर्णयले हजारौँ नागरिकता विहीनलाई न्याय दिने मात्र होइन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई पनि सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यसलाई व्यवहारमै लागू गर्न सरकार र प्रशासनले पारदर्शी प्रक्रिया, सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन र राजनीतिक सहमति कायम गर्न जरुरी छ। अन्यथा, कानुनको प्रगतिशीलता व्यवहारमा सीमित हुने खतरा कायम नै रहनेछ।
