काठमाडौं, भदौ १९ – सरकारको तर्फबाट सामाजिक सञ्जाललाई ‘नियमन’ गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न लागेको ताजा निर्णयले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १९ गते सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने, मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने र सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक सूचना अनुसार मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेका वा दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने चेतावनी समेत दिइएको छ। सरकारले यसलाई ‘व्यवस्थित नियमन’ भनेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भनेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने यो कदमले सर्वसाधारण नागरिकको बोल्ने स्वतन्त्रता सिमित गर्ने खतरा छ। सामाजिक सञ्जालले सरकारप्रति आलोचना गर्ने, अन्याय उजागर गर्ने, र स्वतन्त्र विचार आदान–प्रदान गर्ने प्रमुख प्लेटफर्मको रूपमा स्थान बनाइसकेको अवस्थामा सरकारकै आदेशमा यस्ता प्लेटफर्म बन्द हुने वा सीमित हुने अवस्था बने लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रत्यक्ष धक्का पुग्ने देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यसलाई ओली सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाउने संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारकै हो तर उल्टै नागरिकलाई डराएर चुप पार्ने प्रयास गरिनु खेदजनक छ।
सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई नागरिक आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रेरित गर्ने माध्यमसमेत हो। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयले पारदर्शी शासनप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ।
सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने वा अनावश्यक रुपमा सीमित हुने डर व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सरकारले जरुरी भए गलत सामग्री नियमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पहिले नै छ, तर पूरै सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने वा रोक लगाउने प्रयास लोकतन्त्रको आत्मासँग मेल खाँदैन।
यसरी सामाजिक सञ्जाललाई ‘व्यवस्थित गर्ने’ नाममा अघि बढाइएको सरकारी कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ र यसको तीव्र आलोचना भइरहेका छन्।
