२०८२ भाद्र ९, काठमाडौं।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यातायात व्यवस्था विभागले २०८२/०५/०३ गते जारी गरेको सूचनामा ‘इम्बुष्ट नम्बर’ अनिवार्य गर्न खोजेकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले यसलाई व्यावहारिक हिसाबले असम्भव र कानूनी आधारविनै लादिएको प्रावधान भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ कि नेपालजस्तो सार्वभौम देशमा विदेशी कम्पनी र प्राविधिक प्रभावमा परेर तयार गरिएको प्रणालीमा इम्बुष्ट नम्बर लागू गर्नु न त व्यवसायिक हितअनुकूल छ, न त राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग मेल खाने। यातायात व्यवसायीले वर्षौं लगाएर सञ्चालन गर्दै आएका सार्वजनिक, निजी, पर्यटक र दु्रत यातायातका साधनलाई यस्तो अनावश्यक झन्झट थप्नु नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई अन्याय हुने महासंघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि कुनै पनि पूर्वाधार वा प्राविधिक तयारी नगरी अकस्मात इम्बुष्ट नम्बर जस्ता प्रावधान ल्याइनु यातायात क्षेत्रमा अव्यवस्था मच्चाउने कदम हो। यसले व्यवसायीलाई थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने मात्र नभई यात्रु सेवामा समेत अवरोध पुर्याउने चेतावनी दिइएको छ। महासंघले सरकारलाई यसलाई तत्काल खारेज गरी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नीति बनाउन आग्रह गरेको छ।
महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि विभागले आफ्ना गल्ती सच्याएन भने सार्वजनिक, निजी र पर्यटक यातायात क्षेत्र मिलेर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ। आवश्यक परे यातायात सेवा अवरुद्ध गर्नेसम्मको कठोर कदम चाल्न सकिने चेतावनी समेत दिइएको छ। यससँगै नागरिक, सञ्चार माध्यम, कानून व्यवसायी, यातायात व्यवसायी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई विभागको निर्णयविरुद्ध साझा आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ।
