काठमाडौँ , भाद्र ३०- नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले पदभार सम्हाल्दै सरकारी विलासिता र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। विगतका मन्त्रीहरूले हुलका हुल स्वकीय सचिवालय राख्ने परम्परा कायम राख्दा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा खनालले स्वकीय सचिवालय नराख्ने घोषणा गर्दै आफूलाई चालक मात्र पर्याप्त हुने बताएका छन्। उनका अनुसार, गाडी चलाउँदा फोनमा कुरा गर्न सहजता बनाउन चालक आवश्यक भए पनि अन्य सुविधा र कर्मचारीको आवश्यकता छैन।
खनालले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आफ्नै निजी गाडी प्रयोग गर्ने, सरकारी गाडी नलिने, सरकारी निवास नलिने, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) नलिने, आफ्नो नाम अगाडि ‘माननीय’ नलेख्ने र मन्त्रीको तलब तथा अन्य सुविधा नलिने निर्णय गरेका छन्। उनका यी घोषणाले राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ संस्कार सुरु हुने संकेत दिएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयका नाममा ठूला संख्यामा कर्मचारी राख्ने गरेका थिए। कतिपय अवस्थामा सचिवालयका नाममा मात्रै वार्षिक ३–४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका थिए। स्वकीय सचिवालयलाई राजनीतिक नियुक्तिको माध्यम बनाइने, कार्यकर्तालाई तलब–सुविधा दिने ठाउँका रूपमा प्रयोग हुने, कार्यसम्पादनमा भन्दा ‘माननीय’को व्यक्तिगत नेटवर्कलाई सेवा पुर्याउने गतिविधि बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो। खनालले त्यस्तो अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै “जनताको करको पैसा जनताकै हितमा खर्च गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत विलासितामा होइन” भन्ने सन्देश दिएका छन्।
खनाल यसअघि पनि प्राविधिक दक्षता, पारदर्शिता र इमानदारीका लागि चर्चित व्यक्तित्व हुन्। अर्थसचिव रहँदा उनले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन, खर्च नियन्त्रण गर्न र अनावश्यक ‘पोलिटिकल प्रेशर’ अस्वीकार गर्न सक्ने साहस देखाएका थिए। उनले सरकारी नीतिलाई पेशागत हैसियतमा टेकेर मात्रै अघि बढाउने धारणा बनाएका कारण अनेक सरकारका मन्त्रीहरूसँग घर्षण भए पनि इमानदारीको छवि बचाइराख्न सफल भएका थिए। यही कारण उनको ‘प्राविधिक इमानदार’ छवि अझै जनमानसमा ताजै छ।
सामाजिक सञ्जालमा उनको नयाँ निर्णयको प्रशंसा भइरहेको छ। फेसबुक र ट्विटर (एक्स) मा प्रयोगकर्ताहरूले “नेपाललाई यस्तै इमानदार मन्त्री चाहिन्छ”, “सरकारी सुविधाको लोभ नगरी सेवाभाव देखाउने खनाललाई सलाम” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले व्यंग्य गर्दै “अब अरू मन्त्रीहरूले पनि यस्तो निर्णय गर्न सके भने नेपाललाई विदेशी ऋण नै लिनु नपर्ला” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले खनालको निर्णयलाई सेवाभावपूर्ण नेतृत्व र मितव्ययी शासनको अभ्यास भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अन्य मन्त्रीहरूले पनि यस्तै कदम चाल्न सके सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्ने मात्र होइन, सार्वजनिक खर्चमा पनि ठुलो सुधार हुनेछ।
