काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ ।
रविलाई थुनामा पठाउने प्रशस्त सवुत-प्रमाण र तथ्य हुँदा हुँदै जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले ६५ लाख धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेशविरुद्ध उजुरी परेको हो । न्यायाधीश राईविरुद्ध सिन्धुलीका युवराज सफलले न्याय परिषद्मा शुक्रबार उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
‘…सो मुद्दामा जोडिएका सातजना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छोड्ने गरी न्यायाधीश नीतिजकुमार राईबाट भएको आदेश सहकारी पीडित तथा न्यायप्रेमी नागरिकको अपेक्षाविपरीत आएको छ । आदेशको क्रममा न्यायाधीश नीतिजकुमार राईले उल्लेखित आरोपित एवम् प्रतिवादी छविलाल जोशी र रवि लामिछाने लगायत ७ जनालाई क्लिन चिट दिएको र दोषी होइनन् भनेको अवस्था छैन’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘माथि उल्लेखित प्रतिवादीसँग करोडौँ रुपैयाँको विगो माग गरिएको छ। त्यस्तै रवि लामिछाने र छविलाल जोशी लगायतलाई संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्धा चलाइएकोले निजहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाई मुद्दा अगाडि बढाउन पर्नेमा सो नगरी न्यायाधीशले ले आरोपित सातैजनालाई दाबी गरिएको विगो रकमभन्दा थोरै धरौटी तोकी छाड्ने निर्णय गरेको हुँदा यो आदेश कानुनी, न्यायिक र व्यवहारिक कुनै कोणबाट पनि न्यायसंगत छैन ।’
विगतमा सूर्यदर्शन सहकारी काण्डका आरोपितहरू कुमार रम्तेल, कैलाश कुमार दलांगी, शिवबहादुर गुरुङ, प्रमोद भट्टराई लगायतलाई कास्की जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा कारागार पठाउने निर्णय गरेको पनि उनले स्मरण गराएका छन् । उक्त प्रकरणको मुद्दामा सोही अदालतले आरोपित एवम् प्रतिवादीलाई कम धरौटीमा छोडनु नजिर र अभ्यासको हिसाबले कुनै पनि हालतमा सुहाउने र मिल्ने विषय नभएको उनको जिकिर छ ।
