काठमाडौं । स्वर्गीय राजा महेन्द्रको १० वर्षे शासनकाल (वि.सं. २०१२–२०२८) लाई नेपालको राष्ट्रियता, पहिचान र संस्थागत विकासको ऐतिहासिक मोडका रूपमा लिइन्छ। २०१२ चैत २२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को सदस्यता प्राप्ति, २०१२ सालमै राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानलाई संवैधानिक मान्यता, २०१३ वैशाख ४ मा नेपाल प्रहरी ऐनमार्फत आधुनिक प्रहरी संगठन स्थापना, २०१३ वैशाख १४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना तथा नेपाली मुद्राको अनिवार्य चलन, २०१३ सालमै पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात र २०१४ असार ९ मा नेपाल एकेडेमी (प्रज्ञा प्रतिष्ठान) को स्थापना जस्ता कदमले आधुनिक नेपालको संस्थागत आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिन्छ।
शिक्षा, कूटनीति र सञ्चार क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम भएका थिए। २०१५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, २०१६ असार १ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगम (RNAC) को स्थापना, २०१६ सालमा नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवाको विस्तार, २०१६ सालमै वन राष्ट्रियकरण ऐनमार्फत प्राकृतिक स्रोतमा राज्यको अधिकार, २०१७ वैशाखमा चीनसँग सीमा सम्झौता गरी सगरमाथा नेपालकै हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पुष्टि तथा २०१७ सालमै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र कूटनीतिक हैसियतलाई मजबुत बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनिक, सामाजिक र औद्योगिक संरचनाको विस्तारतर्फ पनि व्यापक कामहरू भए। २०१८ वैशाख १ मा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन, सोही दिन महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास, २०१८ सालमा साझा यातायात र राष्ट्रिय नाचघरको स्थापना, २०१९ पुस १ मा संविधान २०१९ जारी, २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल स्काउटको स्थापना, २०२० भदौ १ मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरी जातपात र छुवाछुतको अन्त्य, २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू गरी जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य, २०२१–२०२३ सालमा जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज चिनी, बाँसबारी छाला जुत्ता र कृषि औजार कारखानाको स्थापना, २०२२ माघ १० मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना, २०२४ सालमा अरनिको राजमार्ग सम्पन्न तथा २०२४ पुस १ मा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको स्थापना गरिनु प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिन्छ।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन विकासको दृष्टिले पनि यो कालखण्ड ऐतिहासिक मानिन्छ। २०२६ असार ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टमार्फत नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका १८ वटा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट र काठमाडौंस्थित भारतीय सैन्य मिसन हटाउन औपचारिक माग राखिएको र २०२६–२०२७ सालमा ती सबै भारतीय पोस्टहरू पूर्ण रूपमा हटाइएपछि यो विदेशी सेना फिर्ता पठाइएको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय उपलब्धि मानिएको छ। साथै, २०२५ सालमा सिद्धार्थ राजमार्ग (सुनौली–पोखरा) सम्पन्न, २०२६ सालमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी (कलकत्तामा नेपाली सामानको सुरक्षाका लागि) स्थापना, २०२७ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना (२०२८) को तयारी, २०२८ सालमा ट्रली बस सञ्चालनका लागि चीनसँग सम्झौता, २०२८ सालमै कृषि विकास बैंक तथा ग्रामीण विकासका साना आयोजनाहरूको विस्तार, सरकारी कार्यालयमा नेपाली टोपी र पोशाक अनिवार्य, रेडियो नेपालको विस्तार, र देशभर पशु चिकित्सालय स्थापनाको आधार जस्ता कदमले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको भन्दै राजा महेन्द्रको विकास गतिलाई आज पनि बहस र मूल्यांकनको विषय बनाइँदै आएको छ।
