काठमाडौं, भदौ १४ —आज विश्वभर बेपत्ता विरुद्धको विश्व दिवस मनाइँदैछ। यस दिवसले युद्ध, द्वन्द्व, हिंसा वा अन्य घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी र न्याय सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्छ। नेपालका लागि यो विषय अझै पनि समाधान हुन नसकेको गम्भीर घाउ बनेर बाँकी छ।
सशस्त्र द्वन्द्व (१९९६–२००६) को समयमा मात्र करिब १,३०० व्यक्तिहरू जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका थिए भन्ने तथ्य विभिन्न अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले पुष्टि गरेका छन्। द्वन्द्वपश्चात गठन गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगमा हालसम्म ३,२८८ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसको प्रारम्भिक छानबिनमा २५५७ व्यक्तिको अवस्था बेपत्ता रहेको देखाइएको छ। तर, दशकौं बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्थाबारे पूर्ण सत्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका परिवार अझै पनि आफ्ना प्रियजनको खबरको प्रतीक्षामा छन्। कोही अझै फर्केर आउने आशमा बसेका छन् भने कोही आफन्तको मृत्यु निश्चित भइसके पनि शवसम्म पाउन नसकेको पीडामा छन्। यसले उनीहरूलाई मानसिक, सामाजिक र आर्थिक संकटमा धकेलेको छ।
नेपाल सरकारले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरे पनि यसको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता प्रश्नमा परेको छ। पीडित परिवार र मानव अधिकारकर्मीहरूले ढिलो छानबिन, दोषीलाई कारबाही नगर्नु र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु जस्ता समस्याहरू निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा बेपत्ता पारिएका घटनाको समाधान नगरीकन वास्तविक न्याय र मेलमिलाप सम्भव छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक वर्ष अगस्ट ३० का दिन बेपत्ता विरुद्धको विश्व दिवस मनाउँदै आएको छ। यस दिवसले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, परिवारको पीडा र न्यायको मागलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्ने उद्देश्य राख्छ। नेपालका लागि भने यो दिवस अझै पूरा नभएका गृहकार्यहरूको स्मरण र राज्यप्रति अझै छोड्न नसकिएको अपेक्षा बनेर आएको छ।
