,काठमाडौं ,भाद्र ३०- ।हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङ्गले कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो निर्णयका रूपमा २२ अर्ब रुपैयाँ जुनसुकै हालतमा उठाएरै छोड्ने घोषणा गरेका छन्।
मन्त्रालयको कार्यकक्षमा सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै घिसिङ्गले यो निर्णय सुनाएका हुन्। उनको भनाइ अनुसार, विगतका वर्षहरूमा अनियमितता, अव्यवस्था र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो रकम उठाउन बाँकी थियो, जसलाई अब जुनसुकै परिस्थितिमा उठाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहेर मुलुकलाई लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका घिसिङ्ग फेरि एकपटक "कठोर र परिणाममुखी निर्णयकर्ताका रूपमा" चर्चामा आएका छन्। उनले विद्युत प्राधिकरणमै कार्यरत रहँदा वर्षौं लामो लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्दै "कुलमान चमत्कार" भनेर ख्याति कमाएका थिए।
हाल देशमा राजनीतिक संक्रमण र अन्तरिम सरकारको नेतृत्व बीच ऊर्जा क्षेत्रमा थप चुनौतीहरू देखिएका बेला उनको यो निर्णयलाई "दृढ नेतृत्व" का रूपमा लिइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका आयोजनामा हाल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको तथ्यांक देखिएको छ। यो रकम समयमा नउठ्दा ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेको, निजी कम्पनीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क र बक्यौता बेवास्ता गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, कुलमानले यो रकम उठाउन सके ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानीको बाटो खुल्नेछ र ठूला आयोजना समयमै अघि बढ्न सक्नेछन्। तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक दृढता चाहिने उनको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ।
कुलमान घिसिङ्गको यो पहिलो कदमले उनको मन्त्री कार्यकाल पनि ‘परिणाममुखी’ हुने संकेत दिएको छ। धेरैका लागि यो निर्णय केवल सुरुवात हो, अब ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा देशको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
