Gen Z विद्रोह पछिको वर्तमान नेपाली राजनीति !

नेपालको राजनीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै उतार–चढाव बेहोरेको छ, तर हालसालैको Gen Z आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक वायुमण्डलमा देखिएको परिवर्तन सबैभन्दा गहिरो र दीर्घकालीन मोड मानिँदैछ। साना र ठूला सहरहरूदेखि ग्रामीण भागसम्म फैलिएको युवापुस्ताको स्वतःस्फूर्त विद्रोही आवाजले केवल तत्कालीन सरकारलाई मात्र होइन, तीन दशकदेखि शक्ति–सन्तुलनमा रहेको परम्परागत दलप्रति पनि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र, त्यसमाथि राजनीतिक संस्कृति, प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक संकट र संस्थागत भ्रष्टाचारप्रति जनताको आक्रोश—यी सबैलाई एकै ठाउँमा जोडिदिँदा नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रकारको चेतना र असन्तुष्टि देखापरेको छ।

Gen Z आन्दोलनले पुराना दलहरूको वैधतामा इतिहासमै नभएको चुनौती उत्पन्न गरिदिएको छ। यो असन्तुष्टि केवल पार्टीगत चरित्र वा नेताहरूको अवस्थासँग सीमित छैन; यसले समग्र शासन–प्रणाली, संसदीय अभ्यास, दल–भित्रको आन्तरिक संरचना, सरकार सञ्चालनको शैली, र राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई नै पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ। विगतमा भएका जनआन्दोलनहरू—१९९० को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन २—युवाहरूको भूमिकाले नै सफल भएका थिए, तर ती आन्दोलनहरूमा राजनीतिक पार्टीहरू मुख्य संयोजक थिए। तर यो पटकको Gen Z आन्दोलन फरक छ। यसमा कुनै राजनीतिक पार्टीको निर्देशन थिएन, कुनै ठूला नेतृत्वको मार्गदर्शन थिएन, र कुनै राजनीतिक घोषणापत्र पनि थिएन। यसको मूल ऊर्जा असन्तुष्ट युवाहरूका भावना, सामाजिक सञ्जालले पैदा गरेको तात्तोपन, र पुराना दलहरूको निरन्तर विफलताप्रति बढ्दो निराशामा आधारित थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, Gen Z आन्दोलनले नेपाली लोकतन्त्रलाई “नागरिक–केन्द्रित” चरणमा पुर्‍याएको छ। अब दलहरूले जनता किन भोट दिन्छन् भन्ने भन्दा पनि किन भोट दिन छाड्छन् भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सताउन थालेको छ। पुराना दलहरूले गरेका घोटाला, असक्षम शासन, आन्तरिक गुटबन्दी, कार्यकाल–भरि सत्ताको खेल र नेतृत्वको असंवेदनशीलताले जनताको विश्वास खस्किँदै गएको थियो। आन्दोलनले यो अविश्वासलाई सडकसम्म ल्यायो, अनि राजनीतिक नेतृत्वको मनस्थिति नै बदल्न बाध्य बनायो।

नेपालको बजेट संकट, बेरोजगारीको भयावह वृद्धि, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण, सार्वजनिक सेवा सुधारमा देखिएको सुस्तता, र युवाहरूको विदेशप्रति बढ्दो आकर्षण—यी सबै समस्याले यस पुस्तामा असह्य दवाव सिर्जना गरिरहेको छ। Gen Z को मनोविज्ञान “द्रुत परिणाम चाहने, बहाना नचल्ने, पारदर्शिता र दक्षताको माग गर्ने” प्रकारको छ। पुराना दलहरूको राजनीतिक शैली भने “धैर्य गर, प्रक्रिया चल्दै छ, समय लाग्छ” भन्ने प्रकारको छ। यही असन्तुलनले आन्दोलनलाई बलियो बनायो।

युवाहरू सडकमा उत्रँदा सरकारले सुरक्षातन्त्रमार्फत दबाउन खोजेको प्रतिक्रिया उल्टै प्रतिघात बनेर फिर्ता आयो। प्रहरीले गरेको कडाई, आन्दोलनकारीमाथि प्रयोग भएको बल, र सरकारका केही नेताहरूले दिएको अभद्र टिप्पणीले जनभावनालाई थप तातायो। यसबेला सोशल मिडियाले निभाएको भूमिका निर्णायक बन्यो—समाचार माध्यमले नलेखेका कुरा, प्रत्यक्ष भिडन्तका भिडियो, सडकमा भएको दमनका तस्बिर, र सरकारी ढिलासुस्ती—सबै युवाले रियल–टाइममा देशभर देखे। यिनले आन्दोलनलाई रोक्ने होड होइन, फैलिने गति प्रदान गरे।

युवाहरूले देखाएको नेतृत्वविहीन एकता राजनीतिमा रोचक मोड सावित भयो। पुराना दलहरूलाई भ्रम थियो कि नेतृत्वबिना आन्दोलन टिक्दैन, तर यो आन्दोलन लामो समय टिक्यो—अव्यवस्थित स्वभाव भएर होइन, एउटै विषयमा साझा क्रोध भएर। यसले पुराना दलहरूको पुरानो मनोविज्ञानलाई ध्वस्त गरिदियो —राजनीतिक परिवर्तन पार्टी वा नेताबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता कमजोर बन्यो। अब दलहरूले बुझ्न थालेका छन् कि आन्दोलन नेतृत्वविहीन भए पनि शक्तिशाली हुन सक्छ, र स्वयं नेतृत्वहीन छ भनेर कमजोर हुँदैन।

यस आन्दोलनपछिको नेपाली राजनीतिको पहिलो प्रभाव शक्ति–सन्तुलनमा देखियो। गठबन्धन सरकारका दलहरू आन्तरिक रूपमा दबाबमा परे। संसदमा विभिन्न विधेयकहरू अड्किए, मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठे, र पुराना दलहरूका शीर्ष नेताहरूले नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थाले। तर संवादको शैली अझै पुरानै—उपदेश दिने, आफ्नो उपलब्धि सुनाउने, आलोचना उपेक्षा गर्ने—जस्तो देखिएकोले युवापुस्ताको असन्तुष्टि अझै कम भएको छैन।

आर्थिक अस्थिरताले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई थप गाढा बनाएको छ। जग्गा–घर–बढुवा, बैंकिङ अपारदर्शिता, ठूला आयोजना लथालिङ्ग, उत्पादन क्षेत्रको विकास नहुनु, युवा पलायन, र सरकारी सेवामा देखिने भ्रष्टाचारले नागरिकलाई शासनप्रति निराश बनाएको छ। यता दलहरूबीचको टुटफुट–जोडजोडान, सत्ताको वाणिज्यिककरण र आन्तरिक गुटहरूका स्वार्थले देशको आर्थिक दिशा झनै भ्रममा परिरहेको छ।

Gen Z आन्दोलनले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट गरिदियो—नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वको खोजी तीव्र छ। पुराना दलहरू नयाँ पुस्तासम्म पुग्न असक्षम बन्दैछन्। पार्टीहरूको आन्तरिक संरचना त्यति नै पुरानो छ जति संविधानमा राखिएका मूलभूत अधिकारहरू नयाँ छन्। दलहरूमा नयाँ नेतृत्व भित्र्याउने संरचना कमजोर छ, युवाहरूको भूमिकालाई गौण मानिन्छ, र शीर्ष–स्तरमा करिब दुई दशकदेखि उस्तै अनुहार दोहोरिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा युवाहरूले अहिलेको पार्टी–व्यवस्थालाई “अध्याय समाप्त” मान्ने धारणा बनाएका छन्।

तर यता स्वतन्त्र नेतृत्व र नयाँ शक्तिहरू पनि पूर्णरूपमा विकल्प बन्न सकेका छैनन्। संगठनात्मक संरचना कमजोर, नीति स्पष्टता अपुग, र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबीच समन्वयको अभावले देशव्यापी प्रभाव बनाउन कठिन भएको छ। तर यो कमजोरीकै बीच Gen Z आन्दोलनपछि स्वतन्त्र राजनीति र स्थानीय लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूलाई जनताले गम्भीर रूपमा विचार गर्न थालेका छन्। अब भोट दिने मनस्थितिमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखापरेको छ—पहिले “डरका कारण” वा “परम्पराका कारण” दललाई भोट दिनेहरू अहिले “प्रतिबद्धताका कारण” व्यक्तिलाई भोट दिन चाहिरहेका छन्।

आगामी चुनाव—चाहे संसदीय होस् वा स्थानीय—सबैभन्दा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यो चुनावले केवल सरकार बनाउने मात्र होइन, राजनीतिको भावी दिशा तय गर्नेछ। पुराना दलहरूको समर्थन आधार कमजोर भएको छ, तर उनीहरूको संगठनात्मक शक्ति अझै बलियो छ। नयाँ शक्तिहरूको जनभावना बलियो छ, तर संरचना कमजोर। यस्तो अवस्थामा चुनाव परिणाम अत्यन्त मिश्रित आउने सम्भावना छ—पुराना दलहरूले केही हिस्सा जोगाए पनि, स्वतन्त्र र नयाँ पुस्ताले उल्लेखनीय प्रवेश गर्ने सम्भावना छ।

राजनीतिक अस्थिरता पनि अर्को यथार्थ हो। सरकार बारम्बार बदलिने, गठबन्धनहरू टुट्ने–बन्ने, मन्त्रालयहरू लामो समय रिक्त रहने, बजेट अड्किने, र सरकारको ध्यान विकासभन्दा सत्ता व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहने डर अझै छ। Gen Z आन्दोलनले यो अस्थिरतालाई हटाएन, उल्टो राजनीतिक नेतृत्वको भ्रम थप चिरिएकोले यो अस्थिरता अझ गढिन सक्छ।

तर यसै अस्थिरताको बीच अर्को ठूलो अवसर पनि छ—नेपालको राजनीतिमा वास्तविक संरचनागत सुधारको माग पहिलोपटक यस्तो तठस्थ र शक्तिशाली बनेको छ। युवाहरूले उठाएका मुद्दा—द्रुत सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, आर्थिक सचेतता, रोजगारी सिर्जना, कर–अनुशासन, प्रहरी–न्याय सुधार, डिजिटल सेवा, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार—यी सबै नीतिगत रूपमा अत्यावश्यक छन्। यदि कुनै दल वा नेतृत्वले यी मुद्दालाई प्रमुख कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सके, नेपाली राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्छ।

राज्य–नागरिक सम्बन्ध पनि परिवर्तनको मोडमा पुगेको छ। पहिले नागरिकले राज्यलाई डराउने, राज्यले नागरिकलाई होइन। तर अब नागरिकले राज्यलाई प्रश्न गर्ने संस्कार बढेको छ, राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अपेक्षा तीव्र भएको छ। आन्दोलनपछि प्रशासनले केही सुधारका संकेत देखाएको पनि छ—सेवाप्रवाहमा चाँडो प्रतिक्रिया, भ्रष्टाचारका केही मुद्दामा कारबाही, र सार्वजनिक चासोका विषयमा सरकारी निकायको चहलपहल बिस्तारै बढ्दैछ। तर यी सुधार गहिरो संरचनागत नबनेसम्म टिकाउ हुँदैनन् भन्ने चेतना युवाहरूले राखेका छन्।

अन्ततः, Gen Z को विद्रोहपछि नेपालको राजनीति एक संक्रमणकालीन मोडमा छ। पुराना दलहरूको प्रासंगिकता प्रश्नचिह्नमा छ, नयाँ नेतृत्वको खोजी तीव्र छ, नागरिक चेतना ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ, र शासन–सञ्चालनको माग उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। भविष्य अनिश्चित छ—तर अवसरसमेत उत्तिकै ठूलो। यदि नेतृत्वले नागरिकको आवाज सुन्ने, युवाको आकांक्षा बुझ्ने, र शासन–व्यवस्थालाई दक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशा लिन सके, नेपाल नयाँ राजनीतिक संस्कृतितिर अघि बढ्नेछ। तर पुरानै शैली दोहोरिएमा असन्तुष्टि फेरि भड्किन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ।

Gen Z आन्दोलनले एउटा कुरा भने सुनिश्चित गरिदिएको छ—नेपाली राजनीति अब पुरानै ढंगमा चल्दैन। जनता अब मौन छैनन्। सडक अब केवल विपक्षी पार्टीको ठाउँ होइन। र परिवर्तन अब नेताको भाषण होइन, नागरिकको दैनिकीमा मागिएको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ।