वासिङ्टन डीसी — संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। उक्त आदेशले विशेषगरी दक्षिणी सिमानामा सुरक्षा निगरानी बढाउने, अवैध प्रवेश नियन्त्रणलाई तीव्र पार्ने तथा आश्रय (असाइलम) प्रक्रिया अझ कडा बनाउने व्यवस्था समेटेको जनाइएको छ।
ट्रम्पले आफ्नो वक्तव्यमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सीमामा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण नगरे देशको आन्तरिक स्थायित्वमा असर पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ आदेशले सीमा सुरक्षाकर्मीको संख्या वृद्धि, निगरानी प्रविधिको विस्तार तथा छिटो सुनुवाइ प्रक्रियामार्फत अवैध आप्रवासी फिर्ता पठाउने प्रणालीलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
तर मानवअधिकार संगठन र आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले भने उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले कडा नीतिका कारण शरण खोज्ने वास्तविक पीडितहरू प्रभावित हुन सक्ने तथा पारिवारिक विखण्डन बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। केही डेमोक्र्याट नेताहरूले पनि यस निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकामा आप्रवासन विषय सधैं संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ। आगामी चुनावी वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै आप्रवासन नीतिलाई केन्द्रमा राखेर समर्थन आधार सुदृढ गर्ने रणनीति हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनको समयमा पनि सीमामा पर्खाल निर्माण तथा कडा आप्रवासन नीति लागू गरिएको थियो, जसले व्यापक बहस र विवाद जन्माएको थियो।
नयाँ कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा आएपछि यसको कानुनी चुनौतीको सम्भावना पनि देखिएको छ। मानवअधिकार समूहहरूले अदालतमार्फत आदेश रोक्न पहल गर्ने संकेत दिएका छन्।
यसैबीच, अमेरिकी प्रशासनले भने देशको सुरक्षा, रोजगारी संरक्षण र कानुनी आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नीति अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। अब आगामी दिनमा यस निर्णयले अमेरिकी राजनीति र आप्रवासी समुदायमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
