काठमाडौँ,जेठ २-नेपालको तराई र भित्री मधेसमा बसोबास गर्ने वादी समुदायको नाम आउनासाथ आम मानसपटलमा एउटा सङ्कुचित र नकारात्मक चित्र आउने गर्छ। वर्षौँदेखि नेपाली समाजले यो समुदायलाई एउटै चस्माबाट मात्र हेर्दै आयो— 'देह व्यापारमा संलग्न समुदाय'। तर, के यो नै वादी समुदायको वास्तविक पहिचान हो त? कि यो समाजले आफ्नो कमजोरी लुकाउन उनीहरूमाथि थोपरिदिएको एउटा भयानक भ्रम हो? आज हामी यस समुदायको ऐतिहासिक यथार्थ, समाजले बुझेको भ्रम र उनीहरूका महिलाहरू देह व्यापारमा जोडिनुको भित्री र बाध्यतामुलक कारणहरूको खोजी गर्दैछौँ।
भ्रम र वास्तविकता: कलाका धनी कि उत्पीडनका सिकार?
- भ्रम १: देह व्यापार वादी समुदायको 'सांस्कृतिक परम्परा' वा 'रहर' हो। वास्तविकता: यो सबैभन्दा ठुलो र क्रुर भ्रम हो। कुनै पनि समुदायको संस्कृति वा परम्परा आफ्नो शरीर बेच्नु हुन सक्दैन। वादी समुदाय त वास्तवमा शास्त्रीय लोकसङ्गीत, नृत्य र वाद्यवादनका संवाहक हुन्। इतिहासमा उनीहरू राजा-महाराजा र जमिनदारहरूका दरबारमा कला प्रस्तुत गर्ने सम्मानित कलाकार थिए। देशमा सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि उनीहरूको कलाको कदर हुन छाड्यो। राज्यले उनीहरूको कलालाई संरक्षण गरेन र जीविकोपार्जनका अन्य विकल्पहरू (जस्तै जमिन वा रोजगारी) दिएन। फलतः चरम गरिबीका कारण बाँच्नकै लागि कतिपय महिलाहरू यस दलदलमा फस्न बाध्य भए, जसलाई समाजले 'परम्परा' को गलत नाम दियो।
- भ्रम २: वादी समुदायका सबै महिलाहरू यौन व्यवसायमा संलग्न छन्। वास्तविकता: यो अर्को विभेदकारी दृष्टिकोण हो। यस समुदायका बहुसङ्ख्यक महिलाहरूले कहिल्यै यो पेसा अपनाएका छैनन्। उनीहरू माछा मार्ने, जाल बुन्ने, मजदुरी गर्ने वा खेतीकिसानी गरेर सम्मानजनक जीवन बिताइरहेका छन्। तर, समाजको सामूहिक सोच र सञ्चारमाध्यमको एकतर्फी चित्रणले गर्दा यो पेसामा लाग्दै नलागेका र नयाँ पुस्ताका शिक्षित वादी महिलाहरूले समेत समाजमा यही भ्रमको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ।
वादी महिलाहरू देह व्यापारमा जोडिनुको वास्तविक कारण
वादी महिलाहरू यो व्यवसायमा जोडिनुको पछाडि कुनै रहर थिएन, बरु राज्य र सामन्ती समाजले सिर्जना गरिदिएको बाध्यताको यस्तो दुष्चक्र थियो, जसबाट उनीहरू उम्किनै सकेनन्:
१. चरम भूमिहीनता र आवासको अभाव: वादी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा घुमन्ते जीवन बिताउने भएकाले उनीहरूसँग आफ्नै स्वामित्वको एक टुक्रा जमिन (लालपुर्जा) सम्म थिएन। परम्परागत नाचगानको पेसा खोसिएपछि ओत लाग्ने ठाउँ र खेती गर्ने जमिन नहुँदा उनीहरू भोकमरीको अवस्थामा पुगे। पेट पाल्न र सन्तान बचाउनका लागि उनीहरूसँग आफ्नो शरीरबाहेक बेच्ने अरू कुनै साधन बाँकी रहेन।
२. सामन्ती शोषण र पितृसत्तात्मक मानसिकता: विगतमा गाउँका टाठाबाठा, जमिनदार र हुनेखाने वर्गले वादी समुदायको आर्थिक कमजोरीको फाइदा उठाए। उनीहरूले वादी महिलाहरूलाई केवल 'मनोरञ्जन र उपभोगको साधन' का रूपमा प्रयोग गरे। पुरुषप्रधान समाजले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा माथि उठ्ने अवसर कहिल्यै दिएन, बरु उनीहरूको गरिबीको यौन शोषण गरिरह्यो।
३. राज्यको उपेक्षा र नागरिकताको संकट: लामो समयसम्म स्थायी ठेगाना नभएका कारण यस समुदायका धेरै महिला र बालबालिकाहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए। नागरिकता नहुँदा उनीहरूले न त सरकारी जागिर खान सक्थे, न त बैंकबाट ऋण लिएर कुनै व्यापार नै गर्न सक्थे। कानुनी रूपमा राज्यले उनीहरूलाई 'अस्तित्वविहीन' बनाइदिएपछि उनीहरू थप अन्धकारमा धकेलिए।
"हाम्रो कला संस्कृति हाम्रो गौरव थियो, तर जब राज्यले हामीलाई जमिन र अधिकारबाट वञ्चित गर्यो, हाम्रो गरिबीलाई समाजले व्यापार बनाइदियो। हामी शरीर बेचबिखनको पहिचान बदल्न दशकौँदेखि लडिरहेका छौँ।" > — उमा वादी, अधिकारकर्मी
इतिहास बदल्ने आन्दोलन र वर्तमानको बदलिँदो तस्बिर
आफ्नो पहिचानमाथि लागेको यो कलङ्क र भ्रमलाई चिर्न वादी समुदायले वि.सं. २०६४ सालमा काठमाडौँको सिंहदरबार केन्द्रित ४८ दिने ऐतिहासिक आन्दोलन गर्यो। वादी महिलाहरूले आफ्नो आत्मसम्मान, भूमि र सन्तानको नागरिकताका लागि गरेको त्यो सङ्घर्षले अन्ततः राज्यलाई झुक्न बाध्य बनायो। सरकारले वादी समुदायमा रहेको बाध्यकारी यौन पेसालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै उनीहरूको पुनर्स्थापना र निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्यो।
आज वादी समुदायको नयाँ पुस्ता यो भ्रमपूर्ण इतिहासलाई चिर्दै अगाडि बढिरहेको छ। वादी समुदायका छोरीहरू अहिले विद्यालय र कलेज जाँदैछन्। कोही राजनीतिमा, कोही गैरसरकारी संस्थामा त कोही विभिन्न व्यवसायमा सम्मानजनक रूपमा स्थापित भइरहेका छन्।
निष्कर्ष: अबको बाटो आत्मसम्मानको
वादी समुदायका बारेमा समाजले पालेको भ्रम अब टुट्नुपर्छ। उनीहरू देह व्यापारी होइनन्, बरु राज्य र सामन्ती समाजको क्रुर उत्पीडनका सिकार र महान् सङ्गीत साधक हुन्। कानुनी रूपमा परिवर्तन आए पनि सामाजिक दृष्टिकोणमा अझै पूर्ण सुधार आउन बाँकी छ। वादी समुदायलाई भ्रमको साँघुरो घेराबाट बाहिर निकालेर उनीहरूको भूमि अधिकार, स्थायी पुनर्स्थापना र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको लोकतान्त्रिक राज्य र सभ्य समाजको दायित्व हो।
